They respectively empower the State to make special provisions for women and children and for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes . ये राज्य को क्रमशः स्त्रियों तथा बच्चों के लिए और सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के कुछ वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देते हैं .
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